टीम द- लोकार्थ | मुंबई – महायुती सरकार धनगर समाज आरक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील आहे.हा प्रश्न सुटला पाहिजे हा आमचा प्रयत्न आहे.यासाठीच आरक्षण मिळण्यापूर्वी टीआयएसएसच्या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला,असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
पुढे बोलतांना ते म्हणाले की,यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे.उच्च न्यायालयात देखील धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने घेतली आहे.परंतू,संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही.ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल,असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
धनगर समाज आरक्षणाबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली.या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, इतर मागास वर्ग आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन,आमदार राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर, दत्ता भरणे, माजी आमदार रामहरी रुपनवर, यशवंत सेनेचे बाळासाहेब दोडतले, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव दांगडे, राष्ट्रीय संघटक गोविंद नरवटे, प्रदेश सरचिटणीस नितिन धाईगुडे, प्रदेश उपाध्यक्ष समाधान पाटील, बबनराव राणगे, राजेंद्र रामचंद्र डांगे आणि धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुरुवातीला या बैठकीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली.
