टीम द – लोकार्थ | मुंबई – राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय पेटला असता मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद निर्माण झाल्याचंही दिसून येत आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार मराठा समाजाल कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासनाने काही अटींसह जीआर काढला आहे.त्यामुळे,ओबीसी समाज नाराज झाला असून हा ओबीसी समाजावर अन्यात होत असल्याचे ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष आणि ओबीसींचे नेते माजी आ.प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनी म्हटले आहे. तसेच, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मराठा समाजासाठीच सरकार असेल, तर सरकारला पायउतार करावंच लागेल. ओबीसींच्या हक्कासाठी आपण १७ सप्टेंबरपासून रस्त्यावर उतरुन प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलन करू,अशा इशाराच प्रकाश शेंडगे यांनी दिला.
सरसकट मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करण्याचा राज्य शासनाचा डाव आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय मराठा संघटना आणि मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दबावाखाली घेतला आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणास ओबीसींचा तीव्र विरोध आहे,अशी भूमिका शेंडगे यांनी परखडपणे मांडली.
कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जातनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी असणे, तसेच सामाजिक व आर्थिक स्थिती स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. सामाजिक न्यायासाठी अद्ययावत सांख्यिकी तपशील मिळवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे देशात जातवार जनगणना झाली पाहिजे. कर्नाटक, तेलंगणा आणि ओडिशा या राज्यांनी सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाच्या नावाने जातनिहाय जनगणना केली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेनेही ८ जानेवारी २०२० रोजी जातनिहाय जनगणनेचा ठराव एकमताने संमत केला होता. परंतु, आजतागायत ती झालेली नाही,याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
